सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) को पूरा करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है। कोर्ट ने बंगाल की स्थिति को ‘असाधारण’ बताते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि 28 फरवरी तक संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाए। इससे राज्य में आने वाले चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
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