सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 12 राज्यों को ‘नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया’ (NCCI) द्वारा दायर एक नई जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सरकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
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