भारत सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) कोष नियम, 2026 आज चर्चा में रहे।
विवरण: इन नियमों के तहत, उद्योगों द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर जो जुर्माना लगाया जाएगा, उसका 75% हिस्सा सीधा राज्यों को मिलेगा। इस पैसे का इस्तेमाल केवल प्रदूषण नियंत्रण की नई तकनीकों और वैज्ञानिक उपकरणों को खरीदने में किया जाएगा, न कि प्रशासनिक कार्यों में।
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