महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के विवादास्पद मुद्दे पर एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक उच्च-स्तरीय उप-समिति के गठन की घोषणा की। इस कदम से राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद है
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