वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही JPC (संयुक्त संसदीय समिति) ने बहुमत के साथ अपनी रिपोर्ट और संशोधित बिल को अपना लिया। विपक्षी सांसदों ने इसे ‘असंवैधानिक’ बताते हुए विरोध किया, जबकि समिति ने जनजातीय भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित होने से बचाने के लिए नए कानून का सुझाव दिया।
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