साल 2026 की शुरुआत के साथ ही टेक सेक्टर में नौकरियों के जाने का सिलसिला जारी है। 24 जनवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न और मेटा जैसी कंपनियां AI ऑटोमेशन के कारण अपने कई वर्कफोर्स को कम कर रही हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने आज ‘मिलिट्री क्वांटम मिशन’ के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया। मकसद: इसका लक्ष्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और सेंसर तकनीक को एकीकृत करना है। अहमियत: भविष्य के युद्धों में ‘टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस’ हासिल करने के लिए यह भारत का एक बड़ा

भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीआईबी (PIB) के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने भारत को केवल “सेकंड टियर” एआई पावर मानने पर कड़ी आपत्ति जताई। विवरण: मंत्री ने एआई गवर्नेंस के लिए “टेक्नो-लीगल” (Techno-Legal) दृष्टिकोण पर जोर दिया। उनका कहना है कि केवल कानून के भरोसे एआई को नियंत्रित नहीं

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी ‘Space Tech Policy-2026’ पेश की है। इस नीति के तहत स्टार्टअप्स को सैटेलाइट डेटा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश करने के लिए विशेष प्रोत्साहन (Incentives) दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाले चुनिंदा राज्यों में शामिल

भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी संप्रभुता मजबूत करने के लिए 2030 तक 7-नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी विकसित करने का रोडमैप पेश किया है। मुख्य बिंदु: अश्विनी वैष्णव ने दावोस में IBM के CEO अरविंद कृष्णा और मेटा के अधिकारियों से मुलाकात कर भारत को ग्लोबल चिप हब बनाने पर चर्चा की। इसका उद्देश्य वैश्विक सप्लाई

दिग्गज टेक कंपनी ASUS ने तकनीकी जगत को चौंकाते हुए अपनी स्मार्टफोन लाइन्स (Zenfone और ROG Phone) को अस्थायी रूप से रोकने या बंद करने के संकेत दिए हैं। कंपनी अब अपना पूरा ध्यान AI-संचालित रोबोटिक्स और स्मार्ट ग्लासेस (AR/VR) के विकास पर केंद्रित कर रही है। यह कदम बाजार में बढ़ती फिजिकल AI की

एक भारतीय स्टार्टअप ने 19 जनवरी को अपने नए AI-आधारित फार्म रोबोट का प्रदर्शन किया है, जो फसल की निगरानी, कीटनाशकों का छिड़काव और बुवाई जैसे कठिन काम करने में सक्षम है। यह रोबोट विशेष रूप से भारतीय खेतों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे किसानों की लागत कम होगी

दिग्गज ईवी निर्माता कंपनी ‘विनफास्ट’ (VinFast) ने घोषणा की है कि वह 2026 तक भारत में ही बैटरी पैक का निर्माण शुरू कर देगी। इसके साथ ही कंपनी तीन नए इलेक्ट्रिक मॉडल भी लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कदम न केवल भारत में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत कम करेगा, बल्कि बैटरी तकनीक के

हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) की वैश्विक कमी के कारण स्मार्टफोन और पीसी (PC) की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ रही है। विशेषज्ञ इसे ‘सिलिकॉन टैक्स’ कह रहे हैं, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार में नए प्रीमियम स्मार्टफोन्स की कीमतों पर देखने को मिल सकता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब भारत में गाड़ियों के बीच आपसी संचार (V2V Communication) के लिए चिप लगाना जरूरी होगा। इससे गाड़ियाँ सड़क पर एक-दूसरे की दूरी और गति को पहचान सकेंगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आने की उम्मीद है।