गुरु रविदास जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर पहुंचे। उन्होंने डेरा सचखंड बल्लां में मत्था टेका और सत्संग में भाग लिया। पीएम ने कहा कि गुरु रविदास जी के ‘बेगमपुरा’ (बिना दुख का शहर) की परिकल्पना ही सरकार के ‘अंत्योदय’ संकल्प का आधार है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में ‘नेट जीरो 2070’ के लक्ष्य को दोहराते हुए सौर ऊर्जा (Solar Energy) और ‘पीएम सूर्यघर’ योजना के विस्तार के लिए भारी आवंटन किया है। साथ ही, कैंसर की दवाओं के साथ-साथ सोलर पैनल बनाने वाली सामग्री पर सीमा शुल्क (Customs Duty) में कटौती की गई है

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। यहाँ पढ़ाई, हॉस्टल, रिसर्च और स्टार्टअप की सुविधा एक ही कैंपस में होगी, ताकि छात्रों को सीधे इंडस्ट्री के पास ट्रेनिंग और रोजगार मिल सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि TMC के सांसदों ने संसद में ‘वंदे मातरम’ का विरोध किया, जो राष्ट्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि “घुसपैठियों के वोट

अब पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से वसूला गया जुर्माना सीधे इस कोष में जाएगा। इस राशि का उपयोग प्रदूषित नदियों की सफाई, वायु गुणवत्ता की निगरानी के उपकरण लगाने और खराब हो चुके पारिस्थितिक क्षेत्रों को सुधारने में किया जाएगा।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। अजीत पवार के आकस्मिक निधन (विमान दुर्घटना) के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य के बीच, सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 30 जनवरी को राजनीति के गलियारों में यह चर्चा गर्म रही कि दोनों NCP गुटों

लेटेस्ट जॉब मार्केट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब केवल डिग्री नहीं बल्कि ‘Micro-credentials’ (छोटे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट) की वैल्यू बढ़ गई है। डेटा के मुताबिक, भारत में हर मिनट तीन लोग जनरेटिव AI कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। 2026 में कंपनियाँ उन युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं जो तकनीकी कौशल के साथ-साथ क्रिटिकल

अदालत ने इन नियमों को “अत्यधिक व्यापक” (too sweeping) बताया। याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि UGC की जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा अधूरी है और यह कुछ विशिष्ट श्रेणियों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखती है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इस मामले में केंद्र और UGC को नोटिस जारी किया है।

पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय की कमी के बीच चुनाव आयोग ने खुद ही 25 वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही JPC (संयुक्त संसदीय समिति) ने बहुमत के साथ अपनी रिपोर्ट और संशोधित बिल को अपना लिया। विपक्षी सांसदों ने इसे ‘असंवैधानिक’ बताते हुए विरोध किया, जबकि समिति ने जनजातीय भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित होने से बचाने के लिए नए कानून का सुझाव दिया।