लखनऊ/जौनपुर: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक अभियान शुरू किया है। राज्य के 1.48 करोड़ विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेशवाहक बनाया जा रहा है। ये छात्र अपने समुदायों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त अभियान का नेतृत्व करेंगे। डीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश

11 जनवरी 2025 को IMD ने चेतावनी जारी की कि दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। अध्ययन के अनुसार, हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व (Aerosols) कोहरे को और घना बना रहे हैं, जिससे न केवल विजिबिलिटी शून्य हो रही है बल्कि लोगों को सांस संबंधी गंभीर बीमारियां भी

भारत ने ‘क्लीन-ग्रीन हाईवे’ के युग में प्रवेश किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत कृषि अवशेषों (Farm Residue) से ‘बायो-बिटुमेन’ बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे सड़कों के निर्माण की लागत 25,000 करोड़ रुपये कम होगी और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में

आज 9 जनवरी को दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4.6°C तक गिर गया। कोहरे और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के करीब फंसे हुए हैं, जिससे सांस लेना दूषित बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की है कि खराब हवा के लिए केवल

27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में दुनिया भर के ऊर्जा मंत्री और विशेषज्ञ जुटेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नए निवेश और तकनीकों (जैसे ग्रीन हाइड्रोजन) पर चर्चा करना है

संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि पर्यटकों और फोटोग्राफरों द्वारा उनके नाजुक निवास स्थान (Microhabitat) में हस्तक्षेप करने से ये प्रजातियां खतरे में हैं। केरल के मथिकेत्तन शोला नेशनल पार्क में इन्हें बचाने के लिए अब सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं।

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 270 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे ‘गंभीर लापरवाही’ बताया है। जांच में सामने आया कि एक सार्वजनिक

पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण कार्यों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए नए EPR (Extended Producer Responsibility) नियम आज से लागू कर दिए हैं।  अब बिल्डरों और निर्माण कंपनियों को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे का एक निश्चित हिस्सा (25% से शुरू) अनिवार्य रूप से रिसाइकिल करना होगा। इन नियमों का पालन न करने पर

राजस्थान के प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (केओएल) को पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास का सफल मॉडल बताया गया है। यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां साइबेरिया से आने वाले लाखों पक्षी सर्दियों में विश्राम करते हैं, तथा जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुजस स्पेशल बुलेटिन के अनुसार,

चीन के परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने से CO2 उत्सर्जन मार्च 2024 से स्थिर या घट रहा है, सीमेंट और स्टील उत्पादन में भी कमी आई।