10 फरवरी के दौरान चर्चाओं में रही WEF की ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026’ में मानवता के लिए सबसे बड़ी चेतावनी दी गई है। विवरण: रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि वर्तमान में आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव अधिक दिख रहे हैं, लेकिन अगले 10 वर्षों में चरम मौसम (Extreme Weather) और इकोसिस्टम का पतन दुनिया के लिए नंबर

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और अन्य जलवायु निकायों ने 9 फरवरी को चेतावनी जारी की कि साल 2026 के शुरुआती महीने असामान्य गर्मी और बेमौसम बारिश के गवाह बन रहे हैं। विवरण: रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघलने की दर और जंगलों की आग (Wildfires) की घटनाओं में बढ़ोतरी

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाओं (बाढ़ और भूस्खलन) से निपटने के लिए विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश को लगभग $245 मिलियन (करीब ₹2,000 करोड़) की सहायता दी है। इस राशि का उपयोग ‘रिजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ बनाने के लिए किया जाएगा, जो भविष्य में चरम मौसम की घटनाओं (Extreme Weather Events) के प्रभाव को झेलने

बीकानेर में लंबे समय से चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। 6 फरवरी को राज्य सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद पर्यावरण प्रेमियों ने अपना अनशन तोड़ा। सरकार ने जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।

5 फरवरी को दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार और राजस्थान में ‘गलन वाली ठंड’ का प्रकोप देखा गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। प्रदूषण और नमी के कारण दृश्यता (Visibility) काफी कम दर्ज की गई, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर भी बुरा असर पड़ा है।

पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों के पर्यावरण पर पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से पर्यावरण में नमी बढ़ी है, जिससे उत्तर भारत के तापमान में सामान्य से 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

3 फरवरी के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे पेन्नैयार नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक महीने के भीतर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। विवरण: नदियों का संरक्षण और जल वितरण पर्यावरण सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट का यह कदम

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आर्द्रभूमि (wetlands) जंगलों की तुलना में तीन गुना तेजी से खत्म हो रही हैं। पिछले 50 वर्षों में दुनिया की 35% आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी है। भारत में भी रामसर स्थलों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में ‘नेट जीरो 2070’ के लक्ष्य को दोहराते हुए सौर ऊर्जा (Solar Energy) और ‘पीएम सूर्यघर’ योजना के विस्तार के लिए भारी आवंटन किया है। साथ ही, कैंसर की दवाओं के साथ-साथ सोलर पैनल बनाने वाली सामग्री पर सीमा शुल्क (Customs Duty) में कटौती की गई है

अब पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से वसूला गया जुर्माना सीधे इस कोष में जाएगा। इस राशि का उपयोग प्रदूषित नदियों की सफाई, वायु गुणवत्ता की निगरानी के उपकरण लगाने और खराब हो चुके पारिस्थितिक क्षेत्रों को सुधारने में किया जाएगा।