30 जनवरी को साझा की गई एक रिपोर्ट (Nature Journal के संदर्भ में) के अनुसार, तापमान बढ़ने के कारण हिमालयी क्षेत्रों के 19,000 से अधिक ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे पूर्वी हिमालय में नई झीलें बन रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियर फटने से आने वाली बाढ़ का खतरा अब पहले से

29 जनवरी 2025 को इसरो के ऐतिहासिक 100वें सफल मिशन की चर्चा रही। इस दौरान अंतरिक्ष विज्ञान के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ‘स्वच्छ ईंधन’ (Green Propellants) के उपयोग पर जोर दिया गया, ताकि उपग्रह प्रक्षेपण से ओजोन परत और वायुमंडल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

एक नए वैश्विक मूल्यांकन (28 जनवरी 2026) से पता चला है कि मैंग्रोव जंगलों को दोबारा लगाने से तटीय बाढ़ से होने वाले नुकसान में सालाना $800 मिलियन की कमी आ सकती है। समाधान: वैज्ञानिकों ने ‘हाइब्रिड’ रक्षा प्रणाली का सुझाव दिया है, जिसमें प्राकृतिक मैंग्रोव के साथ आधुनिक इंजीनियरिंग (जैसे बांध) का उपयोग करके

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘इंडिया एनर्जी वीक 2026’ की शुरुआत की। मुख्य बिंदु: पीएम ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की भूमि बताया और हरित ऊर्जा (Green Energy) व आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। यह कार्यक्रम वैश्विक ऊर्जा विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है।

केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘डिजिटल क्लाइमेट एटलस’ (Digital Climate Atlas) लॉन्च किया है। यह एटलस जलवायु जोखिम डेटा, मैपिंग और सेक्टर-वार प्रभावों को एकीकृत करता है। इससे शहरी नियोजन, कृषि और जल प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। अब स्थानीय

केरल की झांकी ने कोच्चि ‘वॉटर मेट्रो’ (देश का पहला इलेक्ट्रिक वाटर ट्रांसपोर्ट) का प्रदर्शन किया, जबकि तमिलनाडु ने खुद को भारत के ‘EV हब’ (इलेक्ट्रिक वाहन केंद्र) के रूप में पेश किया। यह झांकियां दर्शाती हैं कि भारत तेजी से नेट-जीरो उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को अपने 130वें ‘मन की बात’ कार्यक्रम में घोषणा की कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत अब तक देशभर में 200 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। गजब पहल: पीएम ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का उदाहरण दिया, जहाँ स्थानीय लोगों ने मिलकर सूखी

भारत के रिन्यूएबल एनर्जी हब राजस्थान से एक चिंताजनक खबर आई है। राज्य में लगभग 2 गीगावाट (2 GW) सौर ऊर्जा का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन ‘ट्रांसमिशन लाइनों’ (बिजली की तारों के नेटवर्क) की कमी के कारण यह बिजली ग्रिड तक नहीं पहुंच पा रही है।

23 जनवरी 2026 को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद वायु गुणवत्ता में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया। दिल्ली का औसत AQI 371 (Severe) दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति कम होने और नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक कण (PM 2.5) सतह के

संयुक्त राष्ट्र (UN) के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया अब ‘जल संकट’ से आगे बढ़कर ‘जल दिवालियापन’ के युग में प्रवेश कर चुकी है। मुख्य बिंदु: रिपोर्ट के अनुसार, कई देशों में भूजल का स्तर इतना गिर चुका है कि अब उसे सामान्य स्थिति में