प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना 2027 के संचालन के लिए ₹11,718 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।

संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ‘एक देश एक चुनाव’ पर गठित उच्च-स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट पेश की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संचित निधि से अतिरिक्त धनराशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए लोक सभा में विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025 पेश किया

गृह मंत्री ने SIR और घुसपैठियों पर जोरदार प्रहार किया, राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया।

महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन दलों ने आगामी निकाय चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का ऐलान किया है। बंद कमरे की लंबी बैठक के बाद यह तय हुआ कि सीट बंटवारे का फार्मूला शीघ्र घोषित किया जाएगा, ताकि विपक्ष के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जा सके

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा ने भोपाल में सिंचाई की नवीनतम तकनीक PIN (Pressure Irrigation Network) पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों के मुकाबले यह प्रणाली अधिक कुशल, आधुनिक और जल संरक्षण के लिहाज से

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ‘INDIA’ गठबंधन को ‘लाइफ सपोर्ट’ पर बताते हुए गठबंधन के भीतर तालमेल की कमी पर चिंता व्यक्त की, जिसके बाद अन्य घटक दलों ने भी आत्मनिरीक्षण का आह्वान किया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि जनवरी 2026 तक नक्सलवादी या तो आत्मसमर्पण करें या उनका सफाया कर दिया जाएगा। पुलिस ने हाल ही में कई नक्सलियों को सरेंडर करवाया, पीएम मोदी के संकल्प पर जोर दिया

पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि शशि थरूर को बुलाया। कांग्रेस ने सरकार पर प्रोटोकॉल तोड़कर राजनीति करने का आरोप लगाया। यह विवाद राजनीतिक बहस का विषय बना

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 5 दिसंबर को नई दिल्ली में शुरू हो गई। बैठक में प्रधानमंत्री सहित पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। इस दौरान अगले वर्ष होने वाले पांच महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों (जिनमें तीन बड़े राज्य शामिल हैं) के लिए ‘माइक्रो-मैनेजमेंट’ और बूथ-स्तर की रणनीति पर गहन