इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE Main 2026 सेशन-1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है और NTA ने आवेदन सुधार (correction) की सुविधा की तारीखें भी जारी कर दी हैं।  जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, उनके लिए यह अंतिम मौका है, जबकि पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अपनी फोटो, सिग्नेचर

NCERT की टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी किताबें तैयार करने पर काम कर रही है, जिसमें डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप बनाना है।

सरकारी नौकरी में रुचि रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 24 नवंबर 2025 से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, और एडमिन असिस्टेंट समेत कुल 134 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पद अलग-अलग स्तरों पर हैं, जिनमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के चार पद स्तरीय शामिल हैं,

एनआईओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) ने 10वीं और 12वीं की मार्च-अप्रैल 2026 परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं

रायगढ़, 14 नवम्बर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज रायगढ़ जिले के कलमीडीपा (जुर्डा) गांव का दौरा कर ग्रामीण जनों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने गांव की बुनियादी सुविधाओं और आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी प्राथमिक जरूरतों पर अपने विचार रखे। ओपी चौधरी ने कहा कि

केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने NEP 2020 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लगभग 90% KVs में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं और NVS ने PM SHRI योजना के तहत हजारों डिजिटल लैब्स स्थापित की हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ी है

भारत के GCC क्षेत्र में पहले से 1.9 मिलियन लोग काम करते हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या 2.8 से 4 मिलियन और बढ़ने की संभावना है, जो खासतौर पर तकनीकी नौकरियों में वृद्धि का संकेत देता है।  

छत्तीसगढ़ ने भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा आयोजित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) में चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ का गौरव हासिल किया है। राज्य ने अब तक 434 सुधार लागू कर औद्योगिक विकास, सुशासन और पारदर्शिता की मिसाल पेश की है। इनमें जन विश्वास अधिनियम के तहत

दिल्ली सरकार ने बढ़ती वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए कक्षा 5 तक के स्कूलों में पढ़ाई को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में चलाने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत बच्चों को सप्ताह में कुछ दिनों स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करनी होगी जबकि बाकी दिनों ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। यह कदम