कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने पूर्व सैनिक नियमों में संशोधन किया है। अब मिलिट्री नर्सिंग सेवा (MNS) के सदस्यों को भी पूर्व सैनिकों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में मिलने वाले पुनः रोजगार और आरक्षण के लाभ मिल सकेंगे। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में ₹14,948 करोड़ के निवेश से लगभग 64,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की रिपोर्ट भी साझा की गई है।
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