बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने 27 फरवरी को घोषणा की कि राज्य सरकार अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की समीक्षा करेगी। सरकार का उद्देश्य जबरन या लालच देकर कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोकना है। भाजपा विधायकों द्वारा सदन में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद सरकार ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ, तो बिहार में भी सख्त कानून लागू किया जाएगा।
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