राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने देश के 10 राज्यों पर अवैध और अनियंत्रित भूजल दोहन (Illegal Groundwater Extraction) को नियंत्रित करने में विफल रहने पर भारी पर्यावरण क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) के रूप में जुर्माना लगाया है। 5 दिसंबर को NGT ने कहा कि भूजल हमारे प्राकृतिक संसाधनों का आधार है और इसके गिरते स्तर को लेकर राज्यों का रवैया लापरवाह रहा है। NGT ने सभी संबंधित राज्यों को जल संरक्षण और पुनर्भरण (Recharge) कार्यक्रमों को तत्काल तेज करने का निर्देश दिया है।
