यह दो दिवसीय सम्मेलन (27-28 दिसंबर) विकास प्राथमिकताओं, शासन सुधारों और नीतिगत समन्वय पर केंद्रित रहा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया, जहां पीएम ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ को मजबूत करने पर जोर दिया।
प्रमुख चर्चा बिंदु
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डिजिटल गवर्नेंस और ई-सेवाओं का विस्तार।
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ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रगति की समीक्षा।
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आने वाले बजट की तैयारियों पर सुझाव। पीएम ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने का निर्देश दिया।
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महत्वपूर्ण परिणाम
सम्मेलन में 100+ प्रस्ताव पारित हुए, जो केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देंगे। यह कार्यक्रम 2020 से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, जो नीति कार्यान्वयन को गति देता है
